ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਨਾਮ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ

ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਜੇਕਰ ਸਰਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੰਪੂਰਨ ਮਨੁੱਖ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਜੇਕਰ ਭੌਤਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੁੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਭਾਵਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਮਹੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੁੰ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਨੁੰ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਗਤ ਤੋਂ ਨਿਖੇੜਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਕੌਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਇਕਾਈ ਵਜੋਂ ਸਿਰਜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ, ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਾਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਵਿਰਸਾ ਜਿੰਨਾ ਅਮੀਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਨੇ ਹੀ ਇਸ ਪੱਖਤ ੋਂ ਦੂਰ ਹਾਂ ਜਿਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦੇਹ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 50ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇ-ਗੰਢ ਬੜੇ ਜੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਦਮਗਜੇ ਵਜਾਏ ਗਏ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਕਹਿ ਲਵੋ ਕਿ 50 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ। ਮਹਿਰੂਮ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੇ ਕਲਾਕਾਰ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਅਸਫ਼ਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਖੇਤਰੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਕੇਂਦਰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਏ ਪਰ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਪਕੜ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੰਤਵ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਿਜੰਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੀਏਟਿਵ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਸੀ ਉਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਸਾਊਥ ਸੈਂਟਰਲ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਕੇਂਦਰ ਨਾਗਪੁਰ ਇਕ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਾਸ਼ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਅਮੀਰ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਕੋਈ ਯੋਗ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਰਾਜ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਉਸ ਨੁੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਲਗਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਕਲਾ-ਪ੍ਰਤੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲਗਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੁੰ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਬਰਾੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੁੰ ਕੋਸਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਚੰਦਰਾਂ ਮਹਿਕਮਾ ਮੈਨੁੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਆਪ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਭੰਗੜੇ ਦਾ ਕਲਾਕਾਰ ਸੀ ਉਹ ਤਰਸਦਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਖੈਰ ਸਾਡੇ ਰਾਜ਼ਸੀ ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਨੁੰ ਇੰਨੀ ਫੁਰਸਤ ਕਿੱਕੇ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚ ਸਕਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਲਗਨ ਵਾਲੇ ਐਮ ਐਲ਼ ਏ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮਹਿਕਮਾ ਦੇਣ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸਾਰੂ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਸਵੈ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਹੋਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਜਿਊਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ, 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਦਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਚ ਅਫ਼ਸਰਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਫੇਰ ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਚ ਅਫ਼ਸਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਿਆਰ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੁਰਾਤਨ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸੇ ਨੁੰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਪੱਛਮੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਸ਼ੈਦਾਈ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਭਿਆਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਾਗਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚ ਗੁੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਕਲਾ ਪਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਉਸਾਰੂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਉਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਥਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਉਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਵੀ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ ਥੀਏਟਰ, ਡਾਂਸ, ਸੰਗੀਤ, ਫਾਈਨ ਆਰਟ, ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਲੋਕ ਕਲਾਵਾਂ ਵਿਚ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹੋਣ ਜੋ ਸਹੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਸਕਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਲਾਕਾਰਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਤਾਓ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਗੋਂ ਕਲਾਕਾਰ ਮਿੱਤਰਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੁੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋਣ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉਤਰੀ ਖੇਤਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਇਕ ਦੋ ਫੀਲਡ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੁੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਲਾ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹੀ ਹਨ ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਿਕਸ ਕਰਕੇ ਡਿਊਟੀ ਹੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਾਰੇ ਠੋਸ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੱਡੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਅਫ਼ਸਰ ਇਹ ਸਹਿਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਆਪ ਦੇ ਛੋਟੇ ਦੀ ਸਹੀ ਰਾਏ ਮੰਨਣ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀ ਮਹਾਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਰੀਏਟਿਵ ਬੰਦੇ ਨੁੰ ਫੀਲਡ ਵਿਚ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੁੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਉਸ ਨੁੰ ਸਹੀ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਖੈਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੁੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੁਕਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਸਤੂਆਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਹਿਰਾਵੇ, ਗਹਿਣੇ, ਸਾਜ਼, ਕਲਾ ਕ੍ਰਿਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਪੁਰਾਤਨ ਕਿੱਸੇ, ਚਿੱਠੇ, ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਿਉਜ਼ੀਅਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੁੰ ਉਹ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਸਕੀਏ। ਇਕ ਫੋਕ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਉਸ ਦੀਆਂ ਧੁੰਨਾ ਉਸ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਨਾਚਾਂ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਆਡੀਓ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕੈਸਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਕ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੌਂਕੀ, ਦਿਦਾਰ ਸਿੰਘ, ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਕਲੀਆਂ ਲੋਕ ਗੀਤ ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਨਾਚਾਂ ਵਿਚ ਮਨੋਹਰ ਦੀਪਕ (ਭੰਗੜਾ), ਪੋਖਰ ਸਿੰਘ (ਝੂਮਰ), ਲਾਲ ਸਿੰਘ (ਮਲਵਈ ਗਿੱਧਾ), ਭਾਨਾ ਰਾਮ (ਢੋਲੀ), ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਲਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਾ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੁੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆ ਨੁੰ ਸਪੋਰਟਸ ਕੋਟੇ ਵਾਂਗੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਹੁੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਮਸਲਨ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਪੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੁੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ। 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ। ਲੱਚਰ ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਇਕ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੈਸਿਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈ ਰਹੇ ਗੰਦ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਉਪਰ ਲਿਖੇ ਕੁੱਝ ਸੁਝਾਅ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨ ਲੱਗ ਜਾਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੁੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਕਲਚਰ ਅਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਤੋਂ ਅਨਜਾਨ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੁੰ ਜਾਗਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੱਛਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਅਕਰਸ਼ਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੁੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਾਨੁੰ ਮੀਡੀਏ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪਰ ਬੜੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਛਪਦੇ ਅਖਬਾਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਕ ਪੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਫ਼ਤੇ ਭਰ ਵਿਚ ਇਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅੰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਅੱਧਾ ਸਫਾ ਇਸਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੁੰ ਖੇਡਾਂ ਵਾਂਗੂ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸਾਰੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜਲੰਧਰ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ। ਉਸਾਰੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ। ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਕਹਿ ਲਵੋ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨਿਘਾਰ ਲਏ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਲਿਖਣ ਨੁੰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਪਰ ਲੇਖ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਨੁੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਐਥੇ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕੌੜੀਆਂ-ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੱਧੂ (ਪੰਮੀ ਬਾਈ)